Maiya Samman Yojana 5th Installment Date: रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी “मंईयां सम्मान योजना” को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर तक इस योजना की पांचवीं किस्त की राशि जारी करेंगे। यह रकम राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। इस बार प्रत्येक लाभार्थी महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे। योजना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
Maiya Samman Yojana 5th Installment Date: राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड विधानसभा में पेश किए गए द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कल्याण विभाग को मंईयां सम्मान योजना के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में मंईयां सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना के लिए कुल 11,697 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था।
Maiya Samman Yojana 5th Installment Date: सूत्रों के अनुसार, 25 से 28 दिसंबर के बीच किसी भी दिन सरकार 57 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। शुरुआत में इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी। हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया था। माना जा रहा है कि यह फैसला चुनाव में उनकी जीत के प्रमुख कारणों में से एक था।
Maiya Samman Yojana 5th Installment Date: अब, नई सरकार बनने के बाद, इस बढ़ी हुई राशि को लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर इसे महिलाओं के लिए एक विशेष तोहफे के रूप में देखा जा रहा है।
अब से एक सप्ताह बाद
खटाखट – खटाखट – खटाखट
सभी मंईया के खातों में सम्मान राशि – बिना रोक – बिना टोक पहुँच जाएगी।
वैसे हरियाणा में अब तक 2100 रुपये की कोई खोज ख़बर नहीं – आख़िर क्यों ? pic.twitter.com/pp1KDXLoGF
— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) December 19, 2024
योजना की पांचवी किश्त 28 दिसंबर 2024 तक जारी की जाएगी।
इस बार प्रत्येक लाभार्थी महिला को ₹2500 की राशि दी जाएगी।
यह योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनके नाम योजना में पंजीकृत हैं।
हाँ, योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
आवेदन के लिए स्थानीय पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग में संपर्क करें।